Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २ राबवण्याचा राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
Electricity Supply In Agriculture : महाराष्ट्र राज्यातील कृषी पंपाला दिवसभर अखंडीत वीज असा पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ हे राबवण्याचा राज्यमंत्रिमंडळाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
sour krishi pump मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली या बुधवारी (ता.१९) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तसेच २०२५ पर्यंत ३० टक्के सौर पंपांना सौर ऊर्जा (Solar Energy) हे पुरवठा करण्याचा निर्णयही या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची राज्य सरकारने २०१९ मध्ये सुरुवात केली होती. त्याच नुसार २०२३ पर्यंत १ लाख कृषी पंप बसवण्याची उद्देश हा शासनाचा होता. या योजनेचा दूसरा टप्पा हा २०२३ मध्ये राज्यात राबवण्यात येणार होता. बु धवार रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेचा २ टप्पा हा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातीमधील शेतकऱ्यांसाठी ८ हजार मेगावॅट वीजेची हि गरज आहे. त्यासाठी १२ ते १३ हजार मेगावॅटच्या क्षमतेचे प्रकल्प हा उभारावे लागतील. रेडी रेकनरच्या ६ टक्के किंवा हेक्टरी ७५ हजार रुपये तसेच उपकेंद्रासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेताना, भाडेतत्वावर घेण्यात येतील.
दरवर्षी २ टक्के वाढ हि जमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये दिली होती.
"जमीन संपादनसाठी शेतकऱ्यांची या योजने अंतर्गत उपकेंद्र उभारण्यासाठी विद्युत जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर अशी घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दर वर्षी तीन टक्क्यांनी वाढ करण्यात येईल, त्यासाठी एकरी ५० हजार रुपये भाडे एवढे देण्यात येईल." असे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
या मध्ये कृषी पंप वीज बिलाच्या सक्तीच्या आदेशावरून दरम्यान,विरोधी पक्षाने राज्य अर्थसंकल्प अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री वा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका हि केली होती.
मंत्रिमंडळ बैठक 2024
निर्णय (संक्षिप्त स्वरूपात)
• राज्यामध्ये केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती हि आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के हे आरक्षण लागू
(सामान्य प्रशासन )
• पुनरर्चित किन्वा पुनर्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणारआहेत . यामध्ये सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
(सहकार)
• ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित महात्मा फुले नविनीकरणीय (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
•शिक्षकेतर कर्मचा-यांना राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
(उच्च व तंत्र शिक्षण)
• विद्यावेतन आता बी.एस्सी. ( bsc )पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना मिळणार
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
• राखीव जागांकरिता ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ.
(ग्राम विकास)
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना आवश्यक असे नाही नाही
( महिला व बालविकास)
• दौंड येथे पुणे जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय हे स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
(विधि व न्याय)
• अमरावती मध्ये वश्यक पदनिर्मितीस येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आमान्यता.
(विधि व न्याय)
पुणे पालिका फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी
(नगरविकास विभाग )
मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. याकरिता मंत्रिमंडळाची मान्यता
