राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील शेतकरी यांना नवीन विहीर योजना:-
योजेनेबद्दल माहिती :-
डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजेनेमध्ये अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी लाभ मिळणार आहे.सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी व तसेच जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेचा उद्देश आहे .राज्यातील अनुसुचित जमातीव अनुसुचित जाती प्रवर्गातील शेतक-यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा निर्माण करणे.
सदर योजना व्याप्ती:
मुंबई,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,सांगली,सातारा कोल्हापूर, सोलापूर व मुंबई हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
योजेनेअंतर्गत अनुदान -
या योजनेंमध्ये शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.१ लाख) व सुक्ष्म सिंचन सठ (ठिबक सिंचन संच-रु.५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.२५ हजार), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.५० हजार), नवीन विहीर (रु.२.५० लाख), पंप संच (रु.२० हजार), इनवेल बोअरींग (रु.२० हजार), वीज जोडणी आकार (रु.१० हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.३० हजार) परसबाग (रु.५००/), या बाबींवर अनुदान देण्यात येत आहे.
योजनेसाठी पात्रता बघा :-👉👉 येथे दाबा 👈👈
योजनेसाठी लाभार्थी निवड -
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनांकरिता आनलाईन पध्दतीनेअर्ज मागविण्यात येत आहेत व आलेल्या शेतक-यांच्या अर्जामधूनच पात्र लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा स्तरीय समिती मार्फत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद यांचे अध्यक्षतेखाली करण्यात येते.व त्यानंतर लाभार्थ्याच्या क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात येते.
योजनेसाठी अर्ज करा :- 👉👉येथे दाबा 👈👈
विहीर खोदण्यासाठीचे ठिकाण तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असल्यास अंदाजपत्रक करुन त्या शेतकऱ्यास कृषि विकास अधिकारी यांची तांत्रिक मान्यता मिळते.
त्यानंतर लाभार्थ्यालाकृषि अधिकारी,पंचायत समिती हे काम चालू करण्यासाठी चा आदेश देतात. कामाला सुरवात झाल्यांनतर आदेश दिल्यानंतर ३० दिवसाचे आत काम सुरु करावे.
केलेल्या कामाचे अनुदान कृषि अधिकारीव पंचायत समिती व गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे अहवालानुसार , कृषि विकास अधिकारी यांचे शिफारसीनुसार PFS प्रणालीव्दारे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हे थेट लाभ हस्तांतरण व्दारे (DBT) जमा करतात.
