General crop insurance : २०२२ मध्ये नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरली आहे. या योजनेतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांची मदत दिली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्यामुळे आगामी कृषी हंगामाची तयारी करणे सोपे झाले आहे.
पीकविमा योजनेचा विस्तार
नांदेड जिल्ह्यात १० लाख ५७ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचा लाभ घेतला, आणि त्यांनी ६ लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा घेतला. यावरून हे स्पष्ट होते की जिल्ह्यातील बरेच शेतकरी या योजनेत सामील झाले आहेत. पीकविमा योजना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. General crop insurance
निधीचे वितरण
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत ४७२ कोटी ५१ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याचे वितरण दोन प्रमुख भागांमध्ये झाले आहे:
- ३६६ कोटी ५० लाख रुपये सामान्य पिक नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी.
- १०६ कोटी रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि काढणी नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी.
या निधीच्या वितरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आर्थिक मदत मिळाली आहे.
युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीची भूमिका
नांदेड जिल्ह्यात युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीच्या माध्यमातून पीकविमा योजना राबवली जात आहे. या कंपनीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३६६ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळाली आणि विमा प्रक्रिया जलद आणि प्रभावीपणे पूर्ण झाली. विमा कंपनीने नुकसानीचे मूल्यांकन, दावे प्रक्रिया आणि निधी वितरित करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांचे योगदान
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळवून देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. त्यांनी सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस आणि तूर या पिकांसाठी मिड-सीझन डायव्हर्सिटी अधिसूचना लागू केली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या २५% आगाऊ रक्कम मिळाली आणि त्यांना आगामी हंगामासाठी आर्थिक आधार मिळाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या पावलांमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि शेतकऱ्यांविषयी संवेदनशीलता दिसून आली.
स्थानीय आपत्तींमुळे नुकसानभरपाई
पीकविमा योजनेच्या स्थानीय नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि काढणी नंतर होणाऱ्या नुकसानीसाठी देखील मोठी मदत उपलब्ध केली गेली. याअंतर्गत:
- ९९ कोटी ६५ लाख रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी वितरित करण्यात आले.
- ६ कोटी ३६ लाख रुपये काढणी नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी दिले गेले.
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना आपत्तीजनक परिस्थितीतही आर्थिक मदत मिळाली, ज्यामुळे त्यांना कष्ट आणि नुकसानाच्या परिस्थितीतून सावरायला मदत झाली.
पीक कापणी प्रयोग आणि वाढीव रक्कम
आकड्यांच्या आधारे पीक कापणी प्रयोग राबवले जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणावर अधिक विमा रक्कम मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे, कारण यामुळे त्यांना त्यांच्या वास्तविक नुकसानीच्या आधारावर मदत मिळते.
७५% नुकसान भरपाई बाबत स्पष्टीकरण
भाऊसाहेब बऱ्हाटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यांनी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पीकविमा योजनेत ७५% नुकसान भरपाईची वेगळी तरतूद नाही. काही चुकीच्या संदेशांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. हे स्पष्टीकरण शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल अचूक माहिती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले.
भविष्याची दिशा
या योजनेची अंमलबजावणी अजून सुधारण्यात येईल, कारण शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे, वेळेवर नुकसान भरपाई देणे आणि योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योजनेची व्याप्ती वाढवून आणखी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारी प्रयत्न सुरू आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेली ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांची मदत त्यांच्या पुढील हंगामासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. पीकविमा योजना, विमा कंपन्या, स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्यातील समन्वयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळाल्या आहेत. भविष्यात ही मदत अधिक प्रभावी होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता प्रदान करेल.
