अशी राबविली जाणार वन धन विकास योजना पहा सविस्तर योजनेची माहिती. - Maha Agri
अशी राबविली जाणार वन धन विकास योजना या योजनेची पहा सविस्तर माहिती.
आणखी एक नवीन योजनेविषयी अर्थात प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना संदर्भात जाणून घेवूयात . लाभार्थ्यांना कोणकोणते या योजने अंतर्गत लाभ लाभार्थ्यांना मिळणार आहेत याविषयी ची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेवूयात. एक शासन निर्णय या योजनेसंदर्भातील नुकताच म्हणजेच दिनांक २० मे २०२२ या रोजी प्रदर्शित करण्यात आलेला आहे.
शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांसाठी अनेक विविध योजना नेहमीच राबविल्या जातात. या अस्या अनेक योजनांची माहिती नागरिकांना व लाभार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे जेणे करून सर्व योजने चे लाभार्थी या योजनांचा लाभ मिळवू शकतील.
जाणून घ्या काय आहे वन धन विकास योजने चा उद्देश
हि सादर योजना केंद्र शासनाची योजना आहे. जे आदिवासी बांधव स्वयंसहायता गटातील सदस्यामार्फत गौण वनोउपज गोळा करणारे जे आहेत.
आदिवासी बांधव यांनी जमा केलेल्या वनोपजाचे मूल्य वर्धन करून त्याची विक्री करणे हा या सदरील योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. आदिवासीनचे यामुळे जीवनमन उंचावणार आहे.
भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ नवी दिल्ली म्हणजेच ट्रायफेड यांनी महाराष्ट्र या राज्यातील एकूण २२० वन धन विकास केंद्र समूह स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट अनुसूचित जमातीमधील गौण वनोउपज गोळा करण्याऱ्या नागरिकांचे ठेवलेले आहे.
योजना अनुदान वन धन विकास
२० लक्ष निधी केंद्र शासन वनधन विकास केंद्राचे बळकटीकरण करण्यासाठी उपलब्ध करून देणार आहे.
खालील कामे या निधीमधून होणार आहेत.
● गोदाम इमारत इत्यादीसाठी – १२ लक्ष रुपये.
● इतर कामासाठी व कुंपण गेट – ०३ लक्ष रुपये.
● माल वाहतुकीकरिता – २ लक्ष रुपये.
● अतिरिक्त उपकरणासाठी – ३ लक्ष रुपये.
वन धन विकास योजना :-
अधिक माहिती योजना संदर्भात खालीलप्रमाणे आहे .
एक स्वयं सहायता गट म्हणजेच Self Help Group हा 20 लाभार्थ्यांचा मिळून १ वन धन बचत गट या योजनेत तयार करण्यात येईल.
८० टक्केपेक्षा जास्त संख्या जे गट तयार करण्यात येईल त्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची हि असावी.
सदस्यांचे किमान वय १८ वर्षे वन धन बचत गटातील असावे.
वन धन बचत गटाचे अध्यक्ष सचिव यांच्या नावे जवळच्या बँक शाखेमध्ये बँक खाते असावे.
सचिव व खनिजदार यांना ,बँक व्यवहाराचे अधिकार अध्यक्ष असेल.
वनधन विकास योजना वरील प्रमाणे राबविण्यात येईल.
या सदरील योजनेच्या अधिक माहितीसाठी
शासन निर्णय खालील लिंकवर क्लिक करून बघा.
येथे क्लिक करा शासन निर्णय बघण्यासाठी .
